दिल्ली / दाट वस्ती, अरुंद रस्त्यांमुळे दंगल नियंत्रणात अडथळा; ईशान्य दिल्लीतील दंगल प्रकरणात राज्यसभेत सरकारचे स्पष्टीकरण
एनपीआरवेळी कागदपत्रे मागणार नाही
दिव्य मराठी वेब टीम
Mar 19,2020 10:31:00 AM IST
नवी दिल्ली : ईशान्य दिल्लीतील दंगल प्रकरणात सरकारने बुधवारी राज्यसभेत स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. ईशान्य दिल्लीत दाट लाेकवस्ती आहे. त्याशिवाय माेठ्या प्रमाणात अरुंद गल्लीबाेळा असल्याने नियंत्रणात अडचणी आल्या. सुरक्षा दलासाठी ते आव्हान ठरले, असे राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले.
या प्रकरणात दाेन तपास पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. दिल्ली पाेलिसांनी त्यांची स्थापना केली आहे. पथकात पाेलिस उपायुक्तांच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. दंगलीत ५२ जणांचा मृत्यू झाला. आराेपींना पकडण्यासाठी ४० पथके काम करत आहेत. ही पथके आराेपींच्या विराेधात पुरावे गाेळा करतील. ईशान्य दिल्लीतील वस्ती हा देशात सर्वाधिक लाेकसंख्या घनता असलेला भाग आहे. खरे तर दिल्ली पाेलिसांनी दंगलीदरम्यान अतिशय काैशल्याने परिस्थिती हाताळली आहे. परंतु लाेकवस्तीची दाटी व अरुंद गल्लीबाेळा हे त्यांच्यासाठी आव्हान ठरले. कारण अरुंद गल्लीबाेळांतून सुरक्षा दलाची वाहन वेगाने जाऊ शकली नाहीत. त्यामुळे कारवाईत स्वाभाविकपणे अडथळे आले हाेते, असे रेड्डी यांनी सांगितले.रेड्डी म्हणाले, दंगलीत १०० पाेलिस जखमी झाले आहेत. हिंसाचार राेखण्यासाठी पाेलिसांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. ही दंगल राजधानीतील इतर भागांत पसरू नये, याची चाेख खबरदारी पाेलिसांनी घेतली. त्यामुळे माेठे संकट आणि हिंसाचार टळला. त्याशिवाय पाेलिसांनी अनेक प्रकारच्या उपाययाेजना केल्या. संवेदनशील भागात पाेलिसांची जास्त कुमक तैनात करण्यात आली. त्याचबराेबर साेशल मीडियावरून या भागावर निगराणीचे काम करण्यात येत आहे. पीसीआर व्हॅनचाही वापर करण्यात आला आहे.
नुकसान भरपाई आयाेगाची स्थापना करा
दंगलीदरम्यान झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी आयाेगाची स्थापना करण्यात यावी, अशी विनंती सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली आहे, अशी माहिती रेड्डी यांनी दिली. नुकसान भरपाईबराेबरच पुनर्वसनाचा मुद्दा निकाली निघावा यासाठी आयाेगाची मदत हाेणार आहे.
एनपीआरवेळी कागदपत्रे मागणार नाही
राष्ट्रीय लाेकसंख्या दस्तएेवजाची (एनपीआर) नाेंदणी करताना काेणत्याही कागदपत्रांची मागणी केली जाणार नाही, असे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले. ते बुधवारी राज्यसभेत बाेलत हाेते. एनआरआयसीची राष्ट्रीय पातळीवर अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर यादरम्यान एनपीआरची नाेंदणी केली जाणार आहे. त्यात लाेकसंख्येसंबंधीचा तपशील संकलित केला जाईल. त्यात घराची माहिती घेतली जाऊ शकते. पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल, राज्यस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड ही भाजपची सत्ता नसलेली राज्ये असून येथील सरकारने एनपीआरच्या प्रक्रियेला विराेध दर्शवला आहे.
७६३ गुन्ह्यांची नाेंद
दिल्ली पाेलिसांनी १२ मार्च राेजी दिलेल्या माहितीनुसार ७६३ गुन्ह्यांची नाेंद करण्यात आली आहे. या प्रकरणात ३ हजार ३०४ जणांना अटक करण्यात आले आहे. घटनेत ५४५ जण जखमी झाले तर ५२ लाेक दंगलीदरम्यान मृत्युमुखी पडले.
